श्री सी.के. अनिल, भा.प्र.से., प्रधान सचिव, भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग, बिहार की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित परमान सभागार में राजस्व विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं निर्धारित पैरामीटरों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

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राज कुमार साह (राजू)..अररिया, 27 दिसम्बर 2025

श्री सी.के. अनिल, भा.प्र.से., प्रधान सचिव, भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग, बिहार की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित परमान सभागार में राजस्व विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं निर्धारित पैरामीटरों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत जिलाधिकारी, अररिया श्री विनोद दूहन, भा•प्र•से• द्वारा प्रधान सचिव महोदय के स्वागत संबोधन से हुई।

बैठक में अररिया जिला अंतर्गत संचालित विभिन्न भू-अर्जन परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। इस क्रम में प्रधान सचिव द्वारा भू-अर्जन से संबंधित सभी पुराने लंबित भुगतान यथाशीघ्र निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। पीपीटी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अररिया–गलगलिया रेल लाइन, अररिया–सुपौल नई रेल लाइन, गोरखपुर–सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, अनुमंडल व्यवहार न्यायालय फारबिसगंज तक पहुँच पथ, आरओबी फारबिसगंज सहित अन्य परियोजनाओं की क्रमवार समीक्षा की गई।

प्रधान सचिव महोदय ने उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत सभी आदेशों का हर हाल में अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया तथा अनुपालन संभव न होने की स्थिति में नियमानुसार अपील में जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विधि के अनुरूप कार्य करता है, अतः “वर्क टू रूल” के सिद्धांत का पालन करते हुए किसी भी प्रकार का नियमविरुद्ध कार्य न किया जाए। साथ ही सेवानिवृत्त कर्मियों से संबंधित सभी देय लाभ एक माह के भीतर निष्पादित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस, ई-मापी, अभियान बसेरा-2, राजस्व महाअभियान एवं लैंड बैंक निर्माण की भी समीक्षा की गई। राजस्व महाअभियान के अंतर्गत 31 दिसंबर 2025 तक शत-प्रतिशत कॉपी स्कैनिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। डीसीएलआर एवं अपर समाहर्ता न्यायालयों में लंबित भूमि मामलों की भी समीक्षा की गई तथा इनके त्वरित निष्पादन हेतु नवीनतम तकनीकों के उपयोग पर बल दिया गया।

प्रधान सचिव महोदय ने सरकारी भूमि के दाखिल-खारिज, आधार सीडिंग एवं लैंड बैंक निर्माण पर विशेष जोर देते हुए निर्देश दिया कि जिन सरकारी भूमियों का अब तक म्यूटेशन नहीं हुआ है, उनका 31 मार्च 2026 तक हर हाल में म्यूटेशन सुनिश्चित किया जाए। गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास एवं कैसर-ए-हिंद भूमि को अमीन द्वारा नक्शे में चिन्हित कर सरकारी भूमि की पहचान सुनिश्चित करने तथा गलत तरीके से किए गए आम बंदोबस्त की रिकवरी हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।

उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों, राजस्व कर्मियों एवं अमीनों को आगामी तीन माह की टूर डायरी एवं कार्य योजना तैयार करने, अपनी ई-मेल आईडी मुख्यालय को उपलब्ध कराने तथा टीम भावना से कार्य करते हुए विभाग एवं सरकार की सकारात्मक छवि बनाए रखने का आह्वान किया।

बैठक में अपर समाहर्ता श्री अनिल कुमार झा, अपर समाहर्ता श्री नवनील कुमार, जिला बंदोबस्त पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता अररिया एवं फारबिसगंज, सभी अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

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